९ असोज, काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रबारे ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । विभिन्न राजनीतिक दललाई ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा महासंघले पहिचान सहितको संघीयता र जनमत प्राप्त संविधानसभावाटै संविधान लेखिनुपर्ने माग गरेको छ ।

महासंघले सदियौंदेखि आदिवासी जनजाति समुदाय राज्यको मुल प्रवाहवाट पछाडी धकेल्दै गएको र राज्यले भाषिक, साास्कृतिक, धार्मिक दमन, उत्पीडन गर्दै नेपालमा केन्द्रिकृत एकल जातिय राज्य कायम गर्दै आएको स्मरण गराउादै संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा आदिवासी जनजातिहरुको जातीय जनसख्याको आधारमा पूर्णसमानुपातिक प्रतिनिधित्व र न्यूनतम एक जाति एक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु पर्ने माग राखेको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश अनुसार संविधानसभामा प्रतिनिधीत्वको लागी सम्बन्धित अदिवासी जनजातिहरुको आधिकारिक जातीय संगठनहरुको सिफारिसलाई राज्यले मान्यता दिनुपर्ने भन्दै अन्तरिम संविधान २०६४ मा व्यवस्था भए अनुसार दोस्रो संविधानसभामा न्यूनतम ३७ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ । 

विभिन्न राजनीतिक दललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको महासंघले अन्तरिम संविधान २०६४ अनुसार व्यवस्था भएको मनोनित गरिने २६ सिटमा आदिवासी जनजातिहरुवाट मन्त्रिपरिषदले मनोनित गर्ने सुनिश्चित हुनुपर्ने महासंघको माग छ ।  नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ र नेपाल सरकारबीच भएको ९ बुादे सम्झौताको अक्षरस पालना गर्नुपर्ने, संविधानसभामा प्रतिनिधित्व हुने महिलाहरुको कोटामा आदिवासी जनजाति महलिाहरुको जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित हुनुपर्ने लगायतका मागहरु महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । आफ्ना मागहरुहरुको सम्बोधन नभए दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनमा आदिवासी जनजाति भाग लिन बाध्य नहुने महासंघले जनाएको छ । संविधानसभा निर्वाचनमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले मताधिकार प्रयोग नगर्ने सवालमा कठोर निर्णय लिन र शसक्त संघर्षमा उत्रने कदम चाल्न वाध्य हुने समेत विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । महासंघले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति, अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी तथा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।