manju-mahat
विशाल चौतारी  समाचार
काठमाडौं, १६ चैत । गत शनिवार नै गम्भिर दुर्घटनामा परेर उपचारको क्रममा गत शनिवार नै मृत भइसकेकी लोक गायिका मञ्जु महतको शव उनको परिवारलाई क्षतिपुर्ती दिने सहमतिमा परिवार र लोक कलाकारहरुले बुझेका छन् ।
लोक गायिकाको परिवारलाई उचित राहतको माग गर्दै अन्दोलनमा उत्रिएका लोक दोहोरी कलाकार र यातायात व्यवसायीबीच तीन बुँदे सहमति भएपछि शव बुभिएको हो । गायिका महत सवार स्कुटरलाई गत विहीवार नै दुईवटा माइक्रो बसले चेपेपछी गम्भिर घाइते भएकी थिइन् । बा १ ज ९२१३ नम्बरको माइक्रोबस र अल्फावेट खुल्न नसकेको २०७१ नंबरको हाइस ब्राण्डको माइक्रोले उनलाई बिचमा थिचेका थिए । माइक्रो बसको चेपुवाबाट घाइते भएकी मञ्जुको मृत्यु भएपछि उनको परिवारलाई राहतको माग गर्दै कलाकार आइतबार बिहानैदेखि सडकमा उत्रिएका थिए । करिब ३ घण्टाको वार्तापछि सहमति भएको हो । यातायात व्यवसायीसँग सहमतिपछि मञ्जुको शव उनका परिवार र कलाकारले बुझेको हो । राहतको विषयमा कुरा नमिलेका कारण शनिबारदेखि मञ्जुको शव अस्पतालमै थियो । शव बुझे पनि अत्योष्टि आज सोमबार मात्र गरिने गायिका महतका परिवारले जनाएको छ ।
मृतकका परिवारलाई राहतबारे सामाखुसी यातायात व्यवसायी संघ, उत्तर भेग यातायात उपसमिति तथा लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान र लोक दोहोरी उपत्यका समन्वयन समितिका पदाधिकारीबीच वार्ता भएको थियो हो । सो वार्तामा तीन बुँदे सहमति भएको छ । मृतकका परिवारलाई सहानुभूति स्वरुप साढे ५ लाख रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराएको छ, भने ग्रान्डी इन्टरनेशनल अस्पतालमा उपचारमा लागेको ४ लाख रुपैयाँ पनि यातायात व्यवसायीले भूक्तानी गर्ने सहमति भएको छ । साथै, विमावापत ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गर्न यातायात व्यवसायीसँग मञ्जुर भएको वार्तामा सहभागी लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा कलाकार चन्द्र शर्माले बताए ।
कलाकारको तर्फबाट प्रतिष्ठानका अध्यक्ष शर्मालगायत उपाध्यक्ष बद्री प्रगेनी, पूर्वअध्यक्ष दुर्गा रायमाझी, लोक दोहोरी उपत्यका समन्वयन समितिका अध्यक्ष शिव हमाल, पत्रकार डिबी खड्का तथा मृतकका परिवार सदस्य सहभागी थिए । यातायात व्यवसायीका तर्फबाट सामाखुसी यातायात व्यवसायी संघका कोषाध्यक्ष शम्भु डंगोल, सचिव महेन्द्र श्रेष्ठ र डिकेन्द्र केसी तथा उत्तरभेग यातायात उपसमितिका संयोजक मीनबहादुर मानन्धर वार्तामा सहभागी थिए । त्यस्तै कलाकारहरुले दुर्घटना भएको स्थानलाई ‘मञ्जु स्मृति मार्ग’ नामाकरण गर्नुपर्ने सरकारसँग माग समेत गरेका छन् ।